नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि निजता का अधिकार भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार है।

फैसले की मुख्य बातें

• निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 का हिस्सा है
• सरकार को नागरिकों की निजता का सम्मान करना होगा
• डेटा सुरक्षा कानून बनाने की जरूरत

“निजता का अधिकार जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है” – मुख्य न्यायाधीश

कानूनी विशेषज्ञों ने इस फैसले का स्वागत किया है।